Mruda jalsandharan vibhag bharti – During a Cabinet meeting held on Thursday, approval was granted for a staffing pattern comprising approximately 8,767 posts for the State’s Soil and Water Conservation Department, alongside a restructuring of the department itself. The meeting was presided over by Chief Minister Devendra Fadnavis. In 2017, a separate Soil and Water Conservation Department was established by bifurcating it from the Department of Rural Development and Water Conservation under Mruda jalsandharan vibhag bharti. At that time—concurrent with the establishment of a Commissionerate at Chhatrapati Sambhajinagar—a staffing pattern comprising approximately 16,423 posts was determined for the department’s field-level machinery. This plan envisaged the transfer of 6,481 posts from the parent department and 9,942 posts from the Agriculture Department. Subsequently, a High-Level Committee of Secretaries approved a revised staffing pattern totaling 8,767 posts; this figure comprises the 6,481 posts originally sanctioned for the Soil and Water Conservation Department (plus 2 posts sanctioned for the Maharashtra Water Conservation Corporation—totaling 6,483 posts), along with an addition of approximately 2,284 new posts. Furthermore, approval was granted for the restructuring of the department’s field-level machinery. so This Mruda jalsandharan vibhag bharti is expected to begin soon. 

राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह विभागाकरिता सुमारे ८ हजार ७६७पदांच्या आकृतीबंधास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सन २०१७ मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातून मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. छत्रपती संभाजीनगर येथे आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीयस्तरावरील यंत्रणेसाठी सुमारे १६ हजार ४२३ पदाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. यात मूळ विभागाची ६ हजार ४८१ पदे व कृषी विभागाकडून ९ हजार ९४२ पदे वर्ग होणे अपेक्षित होते. यावर उच्चस्तरीय सचिव समितीने मृद व जलसंधारण विभागाकरिता मंजूर ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता मंजूर २ पदांसह एकूण ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदांसह ८ हजार ७६७ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मान्यता दिली. याशिवाय विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी सहा कार्यालयांतील १०२ पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. सध्या जलसंधारण अधिकारी यांची ३१ कार्यालये असून, सुधारित आकृती बंधात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कार्यालये स्थापन करण्यात येतील. वर्धा, पालघर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची कार्यालये सुरू होतील. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करावी लागतात. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील नऊ मनपांसाठी तीन पथके (९ पदे), पुणे व पिंपरी-चिंचवड २ मनपासाठी १ पथक (३ पदे), नाशिक व मालेगाव मनपासाठी १ पथक (३ पदे), उर्वरित १६ महानगरपालिकांमध्ये वरिष्ठ अभियंता किंवा सहायक अभियंता श्रेणी (प्रत्येकी १ पद) अशी १६ पदे. अशारितीने २९ महापालिकांसाठी ३१ पदे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे यंत्रणेमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची ३० कार्यालये आहेत, त्यांची संख्या चार ने वाढविण्यात येणार असून, कोल्हापूर, लातूर, रत्नागिरी व रायगड या चार जिल्ह्यांमध्ये नव्याने कार्यकारी अभियंता (जि.प. लघु पाटबंधारे) कार्यालये स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ४०८ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. उप अभियंता यांची सध्या १४२ उप विभागीय कार्यालये आहेत. नव्याने ३३ कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक उपविभागांतर्गत ८ पथके निर्माण करण्यात येतील. यानुसार १७५ उप विभागांसाठी ८ पथके अशी एकूण १४०० पथके निर्माण करण्यात येतील. राज्यात सध्या १५४३ मेगा वॉटरशेड असून, त्यांची विभागणी ५७ हजार ८४२ मायक्रो वॉटरशेडमध्ये करण्यात आली आहे.